The Knowledge University

किसान विकास पत्र म्हणजे काय? किसान विकास पत्र  हे बचत योजना प्रमाणपत्र आहे जे तुम्ही बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधून खरेदी करू शकता. या योजनेत, ठेव रक्कम 9 वर्षे आणि 7 महिन्यांत दुप्पट होते.  ही योजना 2011 मध्ये बंद करण्यात आली होती. परंतु, नोव्हेंबर 2014 मध्ये ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. किसान विकास पत्र  कसे कार्य करते                                                                                                               एकरकमी रक्कम जमा करा आणि  किसान विकास पत्र  प्रमाणपत्र खरेदी करा. ठेवीची रक्कम 9 वर्षे आणि 7 महिन्यांत दुप्पट होईल. 9 वर्षे आणि 7 महिन्यांच्या शेवटी, प्रमाणपत्र सबमिट करा आणि परिपक्वता रक्कम मिळवा (दुप्पट रक्कम)     वैशिष्ट्ये                                                              भारत सरकार समर्थित( सध्याचा वार्षिक व्याजदर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ७.५ ०% आहे ) सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय हमी परतावा बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी केव्हीपी प्रमाणपत्र तारण म्हणून ठेवता येते इन्कमटॅक्स फायदे                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PMVVS stands for Prime Minister Vaya Vandhana Scheme. It is a guaranteed pension scheme exclusively for senior citizens. This scheme provides immediate pension. It means that if you deposit the money today, you will receive pension from next month onwards.                                                                                                                                                                            This scheme was launched on 04-May-2017 with the aim of providing long term, guaranteed and immediate pension to senior citizens. When the scheme was launched in May-2017, senior citizens were offere

 Bank Nationalization Anniversary Be it a green revolution or a white revolution, public sector banks have become a source of development for the country. While more than twenty-five banks were in financial trouble, public sector banks worked to save them. Socially conscious with profit, these banks provided banking services in villages. July 19, 2021 marks the 52nd anniversary of bank nationalization.  The government is likely to table a proposal to amend the law in the block assembly session starting on the same day as the anniversary of nationalization. The government argues that for the last three years, many public sector banks have been running at a loss and have run out of capital. In order to comply with the regulatory directives on capital adequacy funding, the government has had to provide capital to these banks by allocating Rs 4 lakh crore in the last five years and this is not always possible for the government. This is because the widening budget deficit increases the ris

On July 19, 1969, the then Prime Minister of India Indira Gandhi nationalized 14 large private banks.This Month marks 51 years since that incident. Coincidentally, the nationalized banking industry is currently going through an unprecedented dilemma. As per the mega consolidation plan by Central Government, Oriental Bank of Commerce and United Bank of India merged into Punjab National Bank (PNB); Syndicate Bank into Canara Bank; Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India; and Allahabad Bank into Indian Bank. Following the consolidation, there are seven large public sector banks (PSBs), and five smaller ones. There were as many as 27 PSBs in 2017. The total number of public sector banks in the country came down from 18 to 12 beginning this financial year. It is undeniable that there is a blockade in public sector banking today. The gross non-performing assets (NPAs) of public sector banks (PSBs) have declined by Rs 89,189 crore from a peak of more than Rs

शतकानुशतके पूर्वीच्या काळाच्या सुवर्ण काळाच्या दाव्याची नक्कल आपल्या सभ्यता अजूनही करत आहेत, त्याप्रमाणे सदासर्वकाळ येणाऱ्या  पिढ्या सध्याच्या काळातील कॉर्पोरेट वर्गाचा सुवर्णकाळ असल्याचा युक्तिवाद करतात, यात आश्चर्य वाटू नये. विकासाचे एक नवीन मॉडेल बाजारात आणले गेले आहे, सरकार आपले वजनकाटा  आणि तराजू घेऊन बाजारात उतरली  आहे, पूर्वीच्या सरकारांनी  बनवलेल्या सर्व सार्वजनिक मालमत्ता एक एक करून विकल्या जात आहेत. सुरवातीला काही आजारी घटकांच्या संदर्भात, ही केवळ सरकारची एक उपाय योजना आहे असे वाटले , पण जेव्हा तोट्यात असणाऱ्या काही सार्वजनिक कंपन्यांसोबत  सतत फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक कंपन्यांनाही  विकल्या  जाऊ लागल्या , तेव्हा चित्र पूर्णपणे स्पष्ट झाले आणि हा गोंधळ स्वातंत्र्योत्तर नंतर कायमचाच सुरू झाला. देशातील सरकारांनी सामान्य करदात्यांच्या पैशांसह राष्ट्रीय हितासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी सार्वजनिक उपक्रमांची मोठी साखळी तयार केली आणि विकासाच्या मोठ्या परिमाणांना मजबूत पाया दिला. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गरीब शेतकरयांना  कर्ज दिले. जमीनदारांच्या पंज्यातून  मुक्त तर केलेच पन  देश

स्वत:ला डॉलरच्या कक्षेतून दूर करण्यासाठी चीन आपल्या डिजिटल युआनसह पुढे येत आहे चीन च्या सरकारला आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांना चांगलच माहित आहे की कोविड-१९ नंतरच्या  जगात त्यांना आव्हानात्मक काळाचा सामना करावा लागणार आहे. वुहानमध्ये पहिल्यांदा हा रोग दिसला तेव्हा चीनने पुरेशी कारवाई केली नाही या आधारावर भरपाईसाठी अमेरिकेच्या कित्येक कायदेशीर कारवाईचा प्रारंभ करण्यासाठी त्यांना सुरुवात करावी लागेल. या संकटाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की जीवनावश्यक पुरवठ्यासाठी एका देशावर जास्त अवलंबून असल्यास  त्याचे काही तोटे देखील आहे आणि त्यामुळेच चीनमधील पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना देखील केली जाऊ शकते. हे चीनला कळून चुकले आहे. चीनने आता  स्वत:च्या स्वावलंबनाच्या योजनांना गती देण्याची  प्रक्रिया वेगाने सुरु केली  आहे आणि यापैकी एक मुख्य हेतू  म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेतर्फे  डिजिटल चलन तयार करणे. विशेष म्हणजे ह्या डिजीटल चलानाच्या चाचण्या आता शेन्झेन(Shenzhen), चेंगदू(Chengdu), सुझहू(Suzhou) आणि झिओनगॅन (Xiong’an)मध्ये  सुरू करण्यात आलेल्या  आहेत. डिजिटल क

Banking services remained intact for more than two months. This did not cause any financial problems to the customers. But the Corona crisis has endangered the lives of millions of banking workers. After the announcement of Unlock-1, public life is getting better and markets and other services are coming to the fore. However, due to hygiene and corona prevention measures in the banks, the lives of the employees working here as well as the customers coming to the bank for work have been endangered. The rapidly spreading corona virus in the country has targeted essential service personnel. While the police force is battling Corona, Corona has now infiltrated the banking sector. So far 2,100 bank employees have been infected with corona virus and 12 have lost their lives. For the safety of the bank employees, the apex union of employees has now appealed to the state government. The organization has expressed fears that the banking services could collapse if it is not addressed immed

Fiscal policies have provided large emergency lifelines to people and firms during the COVID-19 pandemic. They are also invaluable to increase a country’s readiness to respond to a crisis and to help with the recovery and beyond. When the Great Lockdown finally ends, a strong economic recovery that benefits everyone will depend on improved social safety nets and broad-based fiscal support. This includes public investment in  health care ,  infrastructure , and  climate change . Countries with high debt levels will have to carefully balance short-term fiscal support for the recovery stage with long-term debt sustainability. Enhance social safety nets for people The  pandemic  has shown how vulnerable people are and served as a wakeup call for action. In response, countries have temporarily extended unemployment benefits and expanded social safety nets to varying degrees. For example, the United States has legislated larger temporary lifelines in response to the COVID-19 pandem